भारत में कक्षा 3 से AI पाठ्यक्रम अनिवार्य, 2026-27 शैक्षणिक सत्र से लागू

नई दिल्ली, मई। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र से शुरू होकर कक्षा 3 से AI और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है।

NEP 2020 के अनुरूप

घोषणा 29 अक्टूबर 2025 को की गई थी; रोलआउट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2023 के अनुरूप है। यह कदम बच्चों को डिजिटल और AI-प्रथम भविष्य के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखता है।

हर CBSE/KVS/NVS स्कूल

यह जनादेश हर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) स्कूल पर लागू होता है। राज्य बोर्डों से भी अनुसरण की उम्मीद है — कुछ राज्यों ने पहले से ही समानांतर पाठ्यक्रम की घोषणा कर दी है।

500 करोड़ रुपए का Centre of Excellence

केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत AI फॉर एजुकेशन में Centre of Excellence के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है। यह केंद्र शिक्षकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास और शोध पर ध्यान केंद्रित करेगा।

क्या पढ़ेंगे बच्चे

कक्षा 3-5: AI की मूल अवधारणाएं, अल्गोरिदम सोच, गोपनीयता और साइबर सुरक्षा।
कक्षा 6-8: मशीन लर्निंग का परिचय, प्रोग्रामिंग (Python/स्क्रैच), डेटा का उपयोग।
कक्षा 9-12: उन्नत AI/ML, न्यूरल नेटवर्क्स, AI नैतिकता, वास्तविक-विश्व परियोजनाएं।

शिक्षकों का प्रशिक्षण चुनौती

कार्यान्वयन की सबसे बड़ी चुनौती: NISHTHA प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर में 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षा मंत्रालय ने Microsoft, Google और भारतीय EdTech कंपनियों के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी की घोषणा की है।

आलोचना और चिंताएं

शिक्षा विशेषज्ञ चिंतित हैं कि "जल्दबाज़ी" वाला रोलआउट गुणवत्ता प्रभावित कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी एक प्रमुख चिंता है — 40 प्रतिशत भारतीय स्कूलों में अभी भी विश्वसनीय इंटरनेट नहीं है।