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पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, ममता बनर्जी का 15 साल का शासन समाप्त

294 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा को 206 सीटें मिलीं, टीएमसी सिमटकर 80 के आसपास रही। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को ही हराया। 1937 के बाद पहली बार बंगाल में दक्षिणपंथी सरकार बनी।

राहुल शर्मा राहुल शर्मा 11 मई 2026, 12:30 PM 1 मिनट में पढ़ें 1 बार देखा
पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, ममता बनर्जी का 15 साल का शासन समाप्त
पश्चिम बंगाल में मतगणना केंद्र।

कोलकाता, 4 मई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों ने राज्य की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल दी। भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का 15 वर्षों का शासन समाप्त हो गया।

206 बनाम 80

294 सदस्यीय विधानसभा की 293 सीटों के परिणाम घोषित हुए — फालता विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान बाद में होगा। भाजपा ने 206 सीटें जीतीं, जबकि सत्तारूढ़ टीएमसी लगभग 80 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस-वामपंथी गठबंधन को मात्र 7 सीटें मिलीं।

ममता बनर्जी की हार

भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगभग 15,000 मतों से हराया। बनर्जी ने पहले इस्तीफा देने से इनकार किया, लेकिन अंततः 6 मई को राज्यपाल के पास इस्तीफा सौंपा।

क्यों हारी टीएमसी

राजनीतिक विश्लेषक टीएमसी की हार के कई कारण गिनाते हैं — आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज त्रासदी, संदेशखाली कांड, बंगाली अस्मिता बनाम बांग्लादेशी "अवैध आव्रजन" का मुद्दा, और बंगाली युवाओं में रोज़गार की कमी। भाजपा ने "विकास+सुरक्षा" मॉडल को आक्रामक तरीक़े से प्रस्तुत किया।

ऐतिहासिक संदर्भ

1937 में बंगाल विधानसभा चुनावों की शुरुआत के बाद से यह पहली बार है जब किसी दक्षिणपंथी पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल कांग्रेस का गढ़ रहा है, फिर वामपंथी क्षेत्र, और 2011 से टीएमसी का। भाजपा का यह उभार लंबे राजनीतिक चक्र का संकेत है।

राष्ट्रीय राजनीति पर असर

इस जीत से भाजपा के पास राज्य सभा में 2/3 बहुमत के नज़दीक पहुंचने का रास्ता खुल गया है। 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले यह पार्टी के लिए बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त है। शुभेंदु अधिकारी ने 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

स्रोत: Republic World
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राहुल शर्मा
द्वारा लिखित
राहुल शर्मा
Senior Political Correspondent

वरिष्ठ संवाददाता, राजनीति और संसदीय कार्य के विशेषज्ञ। दिल्ली ब्यूरो से जुड़े हुए, राष्ट्रीय राजनीति की हर हलचल पर पैनी नज़र रखते हैं।

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